(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गराउँदा निर्णय कार्यान्वयनबाट प्राप्त रकमको ०.५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम निर्णय कार्यान्वयन गरी दिए बापतको दस्तुरको रुपमा सम्बन्धित अदालतलाई बुझाउनु पर्नेछ र त्यसरी कार्यान्वयन गरिने निर्णय रकम तिर्नु बुझाउनु पर्ने विषयसंग सम्बन्धित नभएमा निर्णय बमोजिम गर्नु पर्ने वा गरिपाउने विषयको प्रचलित बजार भाउ बमोजिम मूल्य वा रकम निर्धारण हुन सक्ने भएमा त्यसको ०.५ प्रतिशतका दरले र त्यसरी निर्धारण हुन नसक्ने भएमा पाँच सय रुपैयाँ दस्तुर सो निर्णय कार्यान्वयन गराई माग्ने पक्षले बुझाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बुझाएको दस्तुर अर्को पक्षबाट भराउन चाहेमा जिल्ला अदालतले प्रचलित कानून बमोजिम कोर्ट फि सरह भराई दिनेछ ।